ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SC-ST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ।

 

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ – ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court to give Verdict over Constitutional Validity of SC ST Act