ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ਾ (ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀ ਮੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੇਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
