ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੁਾਮਲੇ `ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 


ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਖਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਖਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਜਾਚਿਕਾ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court to government- Divyang Certificate gives to Leprosy patients