ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 1948 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।
