ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PSA)–1978 ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ PSA ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੀਤੀ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ–370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਦਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ PSA ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ–370 ਅਤੇ 35–ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ।
