ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Without issuing any notice, a three-judge bench of the Supreme Court asked the central government to file a reply with respect to the decision-making process of the Rafale deal in a sealed cover

Read @ANI story | https://t.co/a29TdBhZQb pic.twitter.com/fAZaqjpWgn

— ANI Digital (@ani_digital) October 10, 2018

ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।

#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo

— ANI (@ANI) October 10, 2018

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਧਾਂਡਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਊ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।