ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

 

ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ :-


1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 57 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
2. ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

3. ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ `ਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਸੀਬੀਐਸਈ, ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 
8. ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
9. ਆਧਾਰ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
10. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Court verdict on Aadhaar validity: Know 10 important points