ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ'

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੀਠ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ. ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ  ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੱਖੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਪ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ । 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:supreme court verdict over delhi government vs center government issue