ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦਾਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ (IPC 498A) ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

 

ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ


ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਰੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਮਤਲਬ ਦਾਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੱ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Supreme Courts decision if the police in the case of dowry seems necessary then arrest