ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਧਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਖਾਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,600 ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਸਵਿਸ ਫ਼ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ। 1955 ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਾ।
ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 80 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਬਾਕਸ ਸਨ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ 3,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
