ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚਨਾ ਆਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ–ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੁਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
