ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਈ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਟੀਈਟੀ) ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ `ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਆਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਈਟੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:teacher eligibility test High Court asked why not eligibility examination for existing teachers