ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਆਯਾਤ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਜਾਮਿਬਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 3.05 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.45 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਹ 3.07 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 22 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
