ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੀ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸਾਲ 2014 ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵੱਸ ਜਾਣਗੇ।

 

ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ।

 

4 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1956 ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:The hearing in the Supreme Court on Article 35 A from Jammu and Kashmir today