ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਾਂਤ ਇੰਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 18 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਤ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Supreme Court orders demolition of illegal constructions in Kanth Enclave area in Faridabad, as it is a forest land.
— ANI (@ANI) September 11, 2018
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 1992 ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ 1992 ਤੱਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 1992 ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
