ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਲਮਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1590 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 428 ਕਰੋੜ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:The Supreme Court ordered the sale of Amrapalis properties