ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

 

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਮੁਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ.ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ, ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:The Supreme Courts Historical Decision Homosexuality is no longer a crime