ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੰਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦੋ–ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਰਕਲੇਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ 1.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਾਲ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਕਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ।
