ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਬੱਚਤ: ਮਾਹਿਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਬੱਚਤ: ਮਾਹਿਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ–ਮਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

 

 

ਪਰ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ–ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਜਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਕਲ ਨਾ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 80–ਸੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

 

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਮੁਤਾਬਕ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਣਗੇ।

 

 

ਇੰਝ ਹੀ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬੱਚਤ ਜੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਕਾ ’ਚ 1.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 78,000 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ; ਸਗੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:There will be Less Saving under New Tax System contrary to Government Claims say Experts