ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ 8 ਬਿੱਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰੀਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਆਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ)ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਗਿਣਤੀ 1) ਬਿੱਲ, 2020 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਭ ਤੋ ਵਧੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਡੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਭ ਤੋੱ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਨ ਐਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨ ਲਿਆਏਗੀ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟੀ ਐਕਟ, 1975 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟੀ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਰੂਰਤ ਅਨੂਸਾਰ ਇਕ ਤੋ. ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (4) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਅਪਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਅਪਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਇਆ-ਕਲਪ , ਸਰੰਖਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਅਪਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2018 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਅਪਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਨ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਐਕਟ 2012 ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਤਅ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਤਨੀ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਕੀਤਾ ਅਨੁਚਿਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਸੰਭੋਗ ਜਬਰਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੂਸਾਰ ਇਹ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਉਪਧਾਰਾ (1ਏ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਐਕਟ, 2006 ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਰੋ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਾਅਕ ਸਬੰਧ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ 2018 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਇਕਰੂਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਤਜਰਬਾ ਦੀ ਮਹਤੱਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 (2018 ਦਾ ਐਕਟ ਗਿਣਤੀ 5) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ ਬਿੱਲ, 2018 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਅਣਾ ਰਾਜ ਊੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਦਿਅਕਤ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਊਣ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਅ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਰਕਟਿੰਗ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ, 2017 ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ੍ਰਿਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਚ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1629,51,62,760 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨੀਯੋਗ (ਗਿਣਤੀ 1) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:These 8 bills passed in the Haryana Assembly