ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ 8 ਬਿੱਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 8 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਂਪ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭੂਮੀ ਸਮੇਕਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020, ਹਰਿਆਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਗਿਣਤੀ 2) ਬਿੱਲ, 2020 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 

ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੇਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਵਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਫਿਜੀਓਥੇਰੇਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਗਠਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾ ਡਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿਯੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪਾਸ ਕਰਲਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਂਪ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ , 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਏ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 21 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਏ ਤਹਿਤ  ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੂਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ: ਵਿਚ ਸਟਾਂਪ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੰਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ  ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਲੋਂੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਨ, ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਵੈਧ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਹੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਹਤੱਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਥਾਂ ਸਮੇਕਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 2017 ਨੁੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਥਾਂ ਸਮੇਕਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਬਿੱਲ, 2017 ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਕਨ (2017 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਗਿਣਤੀ 28) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਈ ਥਾਂ  ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਪਚਾਰ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।


ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਮੇਤ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇੰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 204(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਯੋਗ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ  ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:These 8 bills passed on the last day of the Haryana assembly budget session