ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਆਉਂਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।


ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਇਨਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਜੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।


ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸਨ।


ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ 18 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Third party insurance must for cars from 1 september