ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 30000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ

ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 30000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ

ਆਉਂਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019–2020 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜ ਬੈ਼ਕ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਕੁਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਸੇਲ–3 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:This time Govt banks may be provided Rs 30000 Crore help