ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ – DC) ਨੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ 113 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੈਪਰ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੇ 108 ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 320 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 1595 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ 391 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 712 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ 40 ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
