ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ-ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।
