ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ

​​​​​​​ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ (ਬਲੈਕ–ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

 

 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਹੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਕੱਢੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਸੀ।

 

 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ–ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ–ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 

[ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:To Prune Sikhs Black-List is Modi Govt s foresighted decision