ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰਿਬਿਨਲ (ਯੂਐਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
