ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੋੜ

ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੋੜ

ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।

 

 

ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ CAA ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ CAA ਲਾਗੁ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 97 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Union Government antidotes States Protest against CAA