ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾੱਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

 

 

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾੱਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ 1984 ਵਾਂਗ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ, ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 11 ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੌਕਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ; ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ – ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ।

 

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੁਸਤੀ–ਫੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ 1984 ਵਾਂਗ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ …1984 ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇਵੋ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Union Government s response over transfer Judge who heard Delhi Violence case