ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਧੀਰਜ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Ab Hinduon ka sabr tut raha hai. Mujhe bhay hai ki Hinduon ka sabr tuta toh kya hoga: Union Minister Giriraj Singh on #RamTemple matter pic.twitter.com/XqWsuIk8lJ
— ANI (@ANI) October 29, 2018
450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 1528 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
