ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿ–ਪੱਛੜੇ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੈਸ਼ ਦੇ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ–ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 100–100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
