ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ 56 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਕਰ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਮਾ ਖੰਡੂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਮਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 37.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:
ਪੱਛਮੀ ਖੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 152 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 40.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਵਾਂਗ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਮਗ, ਉੱਪਰੀ ਸੂਨਿਸ਼ੀਰੀ, ਦੀਬੰਗ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਆਨ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਨ।
