ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 218 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਓਨਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 218 ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ।
 

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 218 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। 144 ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 74 ਪਾਸਕੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਟ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। 
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,379 ਅਤੇ 25,749 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ : 

ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਲੀਅ ਲਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ।


ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 29 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜੂਰੀ। ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ 10 ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪੈਣਗੇ।


ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਟੈਕਸ।

ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੋਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:UP cabinet decides to set up 218 fast track court