ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ (UPSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ (ਪੈਟਰਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਜਾਂ IPS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕਾਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਝ ਹੁਣ UPSC ਵਿੱਚ ਟਾੱਪ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
