ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਭਾਰਾਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਤਾੀਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
