ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕੇ।

 

 

ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਤਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 95 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੋਕਾਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 

 

ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

 

 

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Victims of November 1984 Sikh Riots could not get compensation yet