ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

AJL ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ’ਚ ਵੋਰਾ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

AJL ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ’ਚ ਵੋਰਾ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

AJL (ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਾਵ ‘ਰੈਗੁਲਰ ਬੇਲ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ AJL ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ED ਨੇ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ED ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੈ।

 

 

ਬੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੋਰਾ ਦੀ ਅੱਜ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

 

ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ–17 ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 64.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਹ 59.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ED ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੋਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ AJL ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਵੋਰਾ ਤੇ AJL ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼–ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 

ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ AJL ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ–ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Vora and Hooda get regular bail in AJL Plot allotment Case