ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲੈਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
.
