ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ – ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ

ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ – ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ। ਤਸਵੀਰ: ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾ

ਤਸਵੀਰ: ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ:

 

 

ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ – GoI) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ – MHA) ਨੇ ਅੱਜਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਭਾਵ ਰੈੱਡ (ਹੌਟਸਪੌਟ), ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼ – UTs) ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈੱਡ ਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ

 

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਜ਼ – MCs) ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਆਰੈਂਜ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਘੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਝ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰੈਂਜ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰਤੇ ਰੈੱਡ ਹੈ; ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰੈਂਜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਡਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇੰਝ ਬਣਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ–19 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ(ਮਾਂ) ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ

 

 

ਕੋਵਿਡ–19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੂਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਭੂਗੋਲਕ ਤੌਰਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚਆਰੋਗਯਸੇਤੂਐਪ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ / ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਘੇਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

 

 

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ; ਜੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ, ਮੈਟਰੋ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ; ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ / ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ; ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾੱਲਜ਼, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ; ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ; ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ / ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਦੁਆਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਂਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ

 

 

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼; ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ/ਹਿੱਲਜੁੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਕਰਫ਼ਿਊ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਊਟ–ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ (ਓਪੀਡੀਜ਼ – OPDs) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਆਰੈਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹਨ: ਸਾਇਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ; ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਤਰ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪਾਅਜ਼ ਤੇ ਸੈਲੂਨਜ਼।

 

 

ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਿਅਕਤੀ (ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਅਤੇ ਦੋ–ਪਹੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਜ਼ (ਐੱਸਈਜ਼ੈੰਡਜ਼ – SEZs), ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਈਓਯੂਜ਼ – EOUs), ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਉਹ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ; ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ; ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਸਟੈਗਰਡ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਨਾਲ; ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨ–ਸੀਟੂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ਼ੈਰ–ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ–ਕਾਰੀਆਂ (ਸਿੰਗਲ) ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਈ–ਕਾਮਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 33% ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ; ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 33% ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਸਿਵਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ, ਅਗਨੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕਸ ਕੋਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ – NIC), ਕਸਟਮਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ – FCI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐੱਨਸੀਸੀ – NCC), ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਵਾਇਕੇ – NYK) ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ; ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਸ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ–ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਯੁਸ਼ ਸਮੇਤ) ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ, ਨਾਨ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ – NBFCs), ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਆਸਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼–ਸਫ਼ਾਈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।

 

 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਆਈਟੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡ੍ਰੱਗਜ਼, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ; ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ; ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਸਟੈਗਰਡ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ–ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 

 

ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ; ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ–ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠ ਸਕੇਗੀ।

 

 

ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 50% ਸੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡੀਪੂ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 

 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਗਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਧਰਤੀ–ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਲ–ਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 

ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ / ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ (ਐੱਸਓਪੀਜ਼ – SOPs) ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ; ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ; ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਗੱਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ; ੜਾਰਤੀ ਸੀਅਫ਼ੇਅਰਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ–ਆਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ–ਆਫ਼, ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ।

 

 

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। [PIB]

ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:What will happen in which Zone during Corona Lockdown 3 Answer of Your Every Question