ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ?

ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ?

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

 

ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੇਖਤਾਵਾਦ; ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ–ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ–ਮੁਸਲਿਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

 

 

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੌਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

 

 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

 

 

ਇੰਝ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

 

 

ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਦੂਜਾ’ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਤਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

 

 

ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:What will happen to traditional secularism