ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਵਾਈਡਰਸ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 827 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ 857 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 827 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 857 'ਚੋਂ 30 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 827 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 827 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ) 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 857 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 857 ਵੈੱਬ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
