ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਆਉਂਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
