ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ–ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤਦ ਸੀਨੀਆ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ–370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਝ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
