ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ–ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, SC ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ–ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, SC ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ–ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ–ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 2018 ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

 

 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣ–ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Will SC will ban Modi Govt Election Bond Scheme