ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ (ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
‘ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਨਲ–ਲਾੱਅ ਹਨ। ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ – ਸਭ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ’ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ–ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ; ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ–ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ–ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
