ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ?

ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬ–ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

 

 

ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।

 

 

ਰੀਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1949 ’ਚ ਚੋਰ–ਛਿਪੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1992 ’ਚ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Would Muslims Review Petition be successful in Ayodhya Case