ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ 218 ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ 218 ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 144 ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 74 ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ 42389 ਪੋਸਕੋ ਅਤੇ 25749 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ 60% ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਦਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ, ਮੇਰਠ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਬਰੇਲੀ, ਅਲੀਗੜ, ਝਾਂਸੀ, ਬਰੇਲੀ, ਮਥੁਰਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

 

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਚ 41 ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਚ 41 ਅਤੇ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Yogi government approves 218 new fast track courts