ਯੂਪੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ, ਨਰਦੇਕੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।