ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਦੀ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਰਿਫ਼ ਟੀਟੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੀਲੋਫ਼ਰ ਖ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2010 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
