ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 80 ਫੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਦੇਸ਼ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 80 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ-ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ (ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਲੂਪਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30% ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:80 percent of medicines can be cheap